पार्टी में अपनी मनमानी चाहते थे केजरीवालः प्रशांत भूषण

शनिवार को होने वाली आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले पार्टी में तूफान मचा है। पता चला है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाद पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता आनंद कुमार ने भी विद्रोह का झंडा बुलेद कर दिया है।

आज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस करके पार्टी पर हमला बोला। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि यह आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। लेकिन कार्यकर्ताओं का विश्वास टूटा है। हम पार्टी में स्वराज चाहते थे। हम चाहते थे पार्टी में पारदर्शिता लागू हो। हम चाहते थे कार्यकर्ता भी अपनी बातें खुल कर रख सकें। हमने संयोजक का मुद्दा कभी नहीं उठाया। यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है।पिछले एक महीने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उम्मीदें टूटी हैं।

यादव ने कहा, 'आम आदमी पार्टी में मर्यादा उल्लंघन की जांच आंतरिक लोकपाल से कराई जानी चाहिए। कार्यकर्ता पार्टी के प्राण हैं, उनकी बात सुनी जाए। कांग्रेस और भाजपा की तरह कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव न किया जाए। हम जो पारदर्शिता का सिद्धांत सारी दुनिया पर लागू करते हैं, उसे अपने ऊपर भी लागू करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने खाली पद हैं, उन्हें सीक्रेट बैलेट के जरिए भर दिया जाए।'

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पीएम मोदी के बाद अमित शाह से मिले जाट नेता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जाट नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके घर पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण रद किए जाने से नाराज जाट नेताओं ने पीएम मोदी से आरक्षण के मुद्दे पर उनका समर्थन करने का आग्रह किया। भाजपा अध्यक्ष ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया है कि वो जाट समुदाय के साथ हैं और आरक्षण के मुद्दे पर हस्ताक्षेप करेंगे।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, 'हमारी भाजपा सरकार जाट लोगों के साथ है। भाजपा का जाट समुदाय को पूरा समर्थन है। जाट आरक्षण के मुद्दे पर जो भी कदम जरूरी होंगे, वो हमारी सरकार जरूरी लेगी।'

उधर केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्च स्तर पर यह बात रखी जाएगी और उन्हें यकीन है कि न्याय मिलेगा।

पीएम से मिले नीतीश, बिहार के लिए मांगा 'विशेष दर्जा'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच साउथ ब्लॉक में हुई बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बिहार की मदद की मदद करने का आश्वासन दिया है। बिहार के मुखिया नीतीश शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि बिहार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। बिहार को केंद्र से मदद की दरकार है। साथ ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी अपील की, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। यह बिहार के विकास को लेकर एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी।

मुश्किल में दिल्ली के कानून मंत्री, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मंत्री मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। तोमर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है।

दिल्ली में सत्तासीन केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नंद किशोर गर्ग ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत गर्ग ने उनकी (जितेंद्र सिंह तोमर) विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। भाजपा नेता का आरोप कि जितेंद्र सिंह तोमर ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। गर्ग के मुताबिक तोमर ने अपनी कानून की डिग्री के संबंध में सही बात चुनाव आयोग को नहीं बताई।

मप्र के वित्तमंत्री की पत्नी समेत 3 लोगों से ट्रेन में लूटपाट

प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुधा मलैया सहित तीन रेल यात्रियों के साथ जबलपुर-निजामुद्दीन ट्रेन में लूटपाट की गई। हथियार बंद लोगों ने एसी कोच में घुसकर लूटपाट की। घटना की पुष्टि मध्यप्रदेश रेल पुलिस के विशेष महानिदेशक मैथिलीशरण गुप्त ने की है।

बताया जाता है कि ट्रेन के एसी कोच में सुधा मलैया जा रही थीं तभी मथुरा के आगे कुछ हथियार बंद लोग घुस गए। उन्होंने सुधा मलैया सहित तीन अन्य कूपों में बैठे रेल यात्रियों को डराया धमकाया। उनसे जेवरात और नकदी राशि लूटपाट कर फरार हो गए।

सुधा मलैया से लुटेरे करीब 20 हजार रुपए नकदी सहित सोने की चैन छीनकर ले गए। घटना की रिपोर्ट निजामुद्दीन स्टेशन पर कराई गई है। अपुष्ट सूचनाओं के मुताबिक ट्रेन में सुधा मलैया के साथ वित्त मंत्री जयंत मलैया भी थे लेकिन अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुष्ट सूत्रों के मुताबिक ट्रेन में सुधा मलैया ही सफर कर रही थीं।

आरोप साबित हो जाए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगाः संजय

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑडियो टेप सामने आने के बाद पार्टी के कई नेता घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद ने दावा किया है कि संजय सिंह ने उन्हें लालच दिया था। आसिफ मोहम्मद का कहना है कि अगर संजय सिंह ने आरोप से इन्कार किया, तो वे सबूत पेश करेंगे। उधर, संजय सिंह ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा है कि आसिफ से उन्होंने मुलाकात की थी लेकिन पैसे के लेनदेन की कोई बात नहीं हुई थी।

संजय सिंह ने कहा कि अगर पैसे के लेन-देन की बात साबित होती है, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। संजय सिंह ने उल्टा आसिफ पर ही आरोप लगाया कि वे सरकार बनवाने के लिए आतुर थे और इस सिलसिले में उन्होंने नितिन गडकरी, रामवीर विधुड़ी जैसे भाजपा के नेताओं से मिलने की बात की। संजय सिंह ने कहा कि आसिफ कहते थे कि भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री बना रही है।

मसर्रत पर महाभारत, पीएम बोले- ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं

अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा में मसर्रत का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। पहले तो सरकार ने गृहमंत्री से काम चलाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष पीएम के बयान के लिए अड़ा रहा। विपक्ष की मांग पर पीएम ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भाजपा जम्मू में सरकार में हिस्सेदार है, उसकी आलोचना का पूरा हक विपक्ष को है। लेकिन सरकार आपको आश्वस्त करना चाहती है कि ऐसी किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं करती है। हमेशा संविधान की मर्यादाओं में कदम उठाए जाते रहे हैं। अब भी उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे।

पीएम ने कहा कि ये आक्रोश किसी एक दल का नहीं है। यह आक्रोश पूरे देश का है और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी आवश्यक होगा, उस पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के निर्णय के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। अलगाववादी समर्थकों को हम हमारा आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं।जम्मू-कश्मीर सरकार ने केन्द्र से कोई सलाह नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

गृहमंत्री ने कहा कि हम राजनीति सरकार नहीं देश बनाने के लिए करते हैं। मसर्रत अालम की रिहाई के बारे में जैसे ही सरकार को जानकारी हुई। सरकार ने तुरंत उसकी रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से अब तक उसके ऊपर कुल 27 मामले दर्ज हैं। उसे 2010 में गिरफ्तार किया गया था।

मिशन-2017 को लेकर यूपी भाजपा गंभीर, चित्रकूट में आज से मंथन

भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर काफी गंभीर हो रही है। सदस्यता अभियान के बाद अब पार्टी चिंतन शिविरों में मथन करेगी। भाजपा आज से चित्रकूट में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित कर रही है।

दो दिनी इस चिंतन शिविर में सूबे की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है इसके साथ ही पार्टी मिशन 2017 को लेकर तैयारियां तेज कर रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद अपनी साख बचाने के संकट से जूझ रही भाजपा अब सदस्यता लक्ष्य पूरा होने में आ रही मुश्किलों के साथ कार्यकर्ता व नेताओं के बीच में बढ़ते फासले घटाने की राह तलाशी जाएगी। इस चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा शीर्ष पर रहेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी व संगठन महामंत्री सुनील बंसल के अलावा प्रभारी ओमप्रकाश माथुर भी मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के साथ में प्रदेश महामंत्रियों को आमंत्रित किया है। विधानमंडल दल नेता सुरेश खन्ना व विधान परिषद में दल नेता हृदय नारायण दीक्षित भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। संगठन में हाशिए पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है जबकि उपाध्यक्षों और प्रदेश मंत्रियों को दूर रखा गया है।

आतंकियों की रिहाई पर मुफ्ती के बयान का भाजपा ने किया विरोध

जम्मू-कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ऐतिहासिक बता रहे हों, लेकिन इन सब के बीच राज्य में भाजपा और पीडीपी के मतभेद शुरुआती दिनों में ही ऊभरने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की टिप्पणी की भाजपा ने निंदा करते हुए कहा कि विवादित मुद्दों को उठाने की बजाए मुख्यमंत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दें, तो बेहतर होगा।

भाजपा विधायक रवींद्र रैना ने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दें।भाजपा ऐसे किसी भी अध्यादेश का विरोध करेगी, जिसमें अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की बात होगी।

मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की वकालत की थी। मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द ही राजनैतिक कैदियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाएगी। इस अध्यादेश के जरिए अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। भाजपा ने कहा कि सरकार के ऐसे किसी भी अध्यादेश का पार्टी विरोध करेगी।

अपने मंत्रालय से खुश नहीं हैं सज्जाद, नहीं संभालेंगे कार्यभार!

जम्मू-कश्मीर में सत्तासीन हुई पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के बीच गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले मुख्यमंत्री की विवादास्पद बयानबाजी, उसके बाद मंत्रालयों के विभाजन को लेकर दोनों दलों में रार और अब अलगाववाद को त्यागकर मुख्यधारा में लौटे पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने अपने विभागों पर नाराजगी जताते हुए सरकार के लिए नया संकट पैदा कर दिया है। सज्जाद के साथ-साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक इमरान अंसारी ने भी अपना पदभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया है।

सज्जाद लोन ने बुधवार को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुबह कार्यालय जाने के बजाय जम्मू एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए हवाई जहाज पकड़ना बेहतर समझा। भाजपा के कोटे से मंत्री बने सज्जाद गनी लोन को विज्ञान प्रौद्योगिकी और पशुपालन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि इमरान अंसारी को सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और युवा सेवा मामले विभाग दिए गए हैं।

संसद में मुफ्ती के बयान की निंदा करें पीएम मोदी: खड़गे

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जम्मू एवं कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान की निंदा करें। मुफ्ती ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कहा था कि जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव के पीछे पाकिस्तान और हुर्रियत नेताओं का हाथ रहा।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को संसद में मुफ्ती के बयान से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार और भाजपा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। पाकिस्तान में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के पीछे चुनाव आयोग, वहां की आवाम और सेना का मुख्य योगदान रखा।' साथ ही राजनाथ सिंह ने साफ किया कि यह बयान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचार विमर्श करने के बाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी इस मुद्दे पर यही रुख है।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती साहब को यह लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने में पाकिस्तान और हुर्रियत का हाथ रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके लिए जम्मू-कश्मीर की जनता और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि वह सदन में मुफ्ती के बयान की निंदा करें।'

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अपनी मांगों को पाकिस्‍तान के सामने रखें आवैसी: शिवसेना

एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा है अल्पसंख्यकों के नेता ओवैसी को अगर जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहां अपनी मांगों को रखना चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को अल्पसंख्यक करार देते हुए आरक्षण की मांग की थी।

शिवसेना ने ओवैसी के भाषण को 'घृणित' करार देते हुए कहा कि देवेंद्र फड़नवीस सरकार को ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए और कानूनी कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए।

पढ़ें - मरते दम तक करते रहेंगे भाजपा-आरएसएस का विरोध: औवेसी

शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक लेख में कहा ओवैसी की मांग है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मराठों के समान आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह के आग्रह भारत से पाकिस्तान की जुदाई का कारण बनते हैं। ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जहां उनकी मांगों को धार्मिक आधार पर पूरा किया जा सकता है।

एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागपुर में सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की थी।

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एस्सार लीक मामला : गडकरी के लिए क्रूज तो दिग्विजय ने दिलाई थी नौकरियां

एक अंग्रेजी अखबार ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि किस तरह उद्योगपति रुइया परिवार के एस्सार समूह ने कथिततौर पर अपने खर्च पर भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी को सपरिवार क्रूज की सैर कराई। कंपनी के आंतरिक ईमेल और अन्य वार्तालापों में पूर्व कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और भाजपा सांसद वरूण गांधी के नाम भी हैं।

एक व्हिसलब्लोअर ने ये जानकारी जुटाई है, जिसे लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कंपनी के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से संदेह है कि कंपनी ने अपने हितों को साधने के लिए मंत्रियों, नौकरशाहों और पत्रकारों को लालच दिया।

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इन दस्तावेजों के आधार पर जब एस्सार के प्रवक्ता से सवाल किए, तो जवाबी ईमेल में बताया गया कि कंपनी से जुड़े ईमेल से कुछ डेटा चोरी किया गया है और उसके साथ छेड़खानी की गई है। वे इस बारे में पहले ही दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर चुके हैं।

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मुफ्ती 25 मंत्रियों के साथ लेंगे शपथ, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद

काफी माथा-पच्ची के बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा- पीडीपी गठबंधन की सरकार सत्ता संभालने जा रही है। साझा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में मुफ्ती मुहम्मद सईद रविवार को शपथ लेंगे। इससे पहले आज सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नई सरकार के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों के बीच करीब करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। बताया गया है कि भाजपा सरकार में गृह, वित्त और पीडब्लूडी मंत्रालय चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी भी रविवार को शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत भी जरूरी है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ी उतरेगी और प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद से भाजपा नेता जितेंद्र सिंह आैर राम माधव भी मिले। जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जनमत के मुताबिक यह सबसे अच्छा फैसला है।

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पंजाब निकाय चुनावों में अकाली दल-भाजपा को जबरदस्‍त सफलता

पंजाब में नगर निकायों में अकाली दल-भाजपा ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की है और अब तक घोषित परिणामों में गठबंधन को 2,037 वार्डों में से 1161 में जीत मिली है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे राज्य सरकार की जनहितैषी और विकासोन्मुखी नीतियों के प्रति जनादेश बताया।

घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार 122 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कुल 2,037 वार्डों में अकाली दल ने 813 पर और भाजपा ने 348 पर जीत हासिल की है। इन चुनावों में मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस को 253 वार्डों से संतोष करना पड़ा। 624 वार्डों पर निर्दलीयों का कब्जा रहा।

इससे पहले बुधवार को प्रदेश की 122 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार करीब 80 प्रतिशत मतदान का अनुमान है। शुरुआती खबरों के अनुसार राज्य के कुछ भागों में सुबह बारिश के बावजूद करीब 80 प्रतिशत मतदान हुआ।

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जानिए, मदर टेरेसा विवाद पर कौन सी एक्ट्रेस ने ट्विटर पर निकाली भड़ास

दीया मिर्जा

मदर टेरेसा के बारे में जहां चारो तरफ बयानबाजी हो रही है, वहीं इस मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा भी कूद पड़ी है। दीया का कहना है कि मदर के उपर सवाल उठाने वाले गलत है।

उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता व सांसद मीनाक्षी लेखी पर भी निशाना साधा।

उन्होंने ट्विटर पर कहा, 'मीनाक्षी लेखी आपने ऐसे एक बयान को जिसकी निंदा की जानी चाहिए थी, उसे तोड़मरोड़ कर मान्य करने की कोशिश की है। यह बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है।'

उन्होने कहा कि वास्तव पूरे घटनाक्रम से मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। हमारे विचारों को लेकर, हमारे कामों को लेकर और हमारे बयानों को लेकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है।

वहीं, दीया मिर्जा के इस ट्विट पर “@prat_hindutv हैंडल से किसी ने उन्हें जबाव दिया, 'तुम्हारे जैसे धर्मनिरपेक्ष लोगों से और भला क्या उम्मीद की जा सकती है। तुमलोगों का कैरेक्टर ठीक नहीं है। '

इस ट्विट का दीया ने कुछ यूं जबाव दिया कि क्या किसी के धर्मनिरपेक्ष होने से आप उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे।

दीया ने आगे लिखा कि शर्म मुझे नहीं उनको आना चाहिए सच से घबराते हैं और सवालों का जबाव देने की बजाए मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं।

दीया ने कहा, 'देश का यह हाल देखकर मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है।'

 

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भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश के खिलाफ कांग्रेस का 'जमीन वापसी' आंदोलन

कांग्रेस

संसद के बाद अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर सड़क पर भी घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ 'जमीन वापसी आंदोलन' का एलान किया है। जयराम रमेश, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह और राज बब्बर समेत कई कांग्रेस नेता भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए सरकार ने किसानों को धोखा दिया है अब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस अब खुलकर भाजपा के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जंतर-मंतर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को 'जमीन वापसी आंदोलन' नाम दिया हैं। इस आंदोलन में लगभग 1000 किसान भाग ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कमी यहां खल रही है।

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मुफ्ती मुहम्मद सईद 1 मार्च को लेंगे मुख्‍यमंंत्री के रूप में शपथ!

मुफ्ती मुहम्मद सईद

भाजपा और पीडीपी के बीच जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो गई है। सूत्रों की मानें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद एक मार्च को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसके संकेत दिए हैं।

मंगलवार की शाम पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगी। पिछले कई दिनों से भाजपा-पीडीपी के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर बातचीत चल रही थी।

उधर सूत्रों की मानें तो इसके बाद पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद इस हफ्ते के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे संभावना जताई जा रही है कि भाजपा और पीडीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीडीपी-भाजपा गठबंधन की सरकार एक मार्च को शपथ ले सकती है।

पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से जब जम्मू-कश्मीर के सरकार गठन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेकिन हम इस बारे में तब जानकारी देंगे, जब हम इसे कर लेंगे।

बताया जा रहा है कि भाजपा और पीडीपी के बीच अफस्पा और अनुच्छेद 370 पर मतभेदों समेत अन्य सभी मुद्दों पर सहमति का रास्ता निकाल लिया है। गठबंधन को औपचारिकता प्रदान करने के लिए महबूबा मुफ्ती मंगलवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगी।

 

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भारी हंगामे के बीच लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश

संसद

बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर संसद के सदनों में हंगामा जारी है। हंगामे के बीच ही ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद समूचे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट यह कर दिया।

शून्यकाल में कांग्रेस की ओर से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिंया ने मदर टेरेसा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। इस पर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि टिप्पणी सदन के बाहर की गई है इसलिए सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

दूसरी अोर, राज्यसभा में सदन के नेता व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब तक देश में 639 अध्यादेश के जरिये कानून लागू किए गए और उनमें से 80 फीसद कांग्रेस के शासनकाल में हुए। नेहरू के काल में 70 अध्यादेश लाए गए। संयुक्त मोर्चा सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में 77 अध्यादेश लाए गए। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा यूपीए सरकार की जिस सरकार में मंत्री थे वह भी कई अध्यादेश पारित करा चुकी है। इसलिए अध्यादेश के जरिये संसद की अनदेखी का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा में बिल पेश होगा तो सदस्य इस पर बहस करें और अगर किसी मुद्दे पर सहमति बनती है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस के अानंद शर्मा ने कहा कि नेहरू के वक्त और आज के वक्त में बहुत अंतर है। जिस अध्यादेश का भाजपा विरोध करती थी वहीं काम उसकी सरकार क्यों कर रही है। कौन सा आपतकाल आ गया जो अध्यादेश लाया गया।

Source: Dainik Jagran News in Hindi