पंजाब में 125 करोड़ घाटे का बजट पेश

पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने बुधवार को विधानसभा में 2015-16 के लिए राज्य का बजट पेश किया। कुल 79314 करोड़़ रुपये का बजट पेश किया गया है। यह 125 करोड़़ रुपये घाटे का बजट है। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा गया है। बजट में कृषि सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने कृषि के सहायक धंधों के लिए बिजली के दामों में कटौती की है।

कई लोकलुभावन घोषणाएं भी इस बजट में की गई हैं। 50 करोड़़ की भगत पूर्ण सिंह योजना का ऐलान किया गया। विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए 600 करोड़़ रुपये का प्रावधान है। हर जिले में गौशाला बनाने का भी ऐलान बजट में किया गया है।

बजट के प्रमुख बिंदु
- अमृतसर के पर्यटन व संस्कृति से जुडे कार्यों के लिए 500 करोड़़।
- भठिंडा के जोधपुर रुमाणा गांव में मछली पालन के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र।
- भठिंडा व अमृतसर जिले में आधुनिक थोक मछली बाजार।
- गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज को 20 करोड़़।
- बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को 50 करोड़।
- पठानकोट व फिरोजपुर में नए मॉडल डिग्री कालेज।
- पटियाला में स्पोर्ट्स कालेज व एरोनोटिक इंस्टीट्यूट।
- पंजाबी यूनिवर्सिटी को 60 करोड़।
- गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 50 करोड़।
- हर जिले में नशा स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी।
- कैंसर व नशा मुक्ति चिकित्सा ढांचे के निर्माण के लिए 100 करोड़।

आम बजट 2015ः रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर, 2,86,727 करोड़ आवंटन

मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में रक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसी की पहले ही संभावना थी कि रक्षा बजट के आवंटन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जाएगी। भारतीय सेना इस समय आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। इसके लिए बजट में काफी बढ़ोत्तरी किए जाने की जरूरत थी। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,86, 727 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षा बजट में इस बार आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। स्वदेशी क्षेत्र में निर्णाण के लिए आवंटन में प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2013-14 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2,03, 672 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि अगले बजट में इसमें 12 फीसद की बढ़ोत्तरी की गई थी। 2014-15 में पेश बजट में इसे बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

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बजट 2015: आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं, सर्विस टैक्‍स बढ़ा

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्तीय वर्ष 2015-16 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आर्थिक स्थिति पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि देश का जीडीपी 7.4 फीसद रहने का अनुमान है। उन्हाेंने राजकोषीय घाटा को 4.1 फीसद पर लाने का लक्ष्य रखा। जेटली ने कहा कि देश के सामने गंभीर चुनौती है। दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है। ऐसे में सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम किया है।
वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य गरीबों तक लाभ पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां हैं- पहला, जन धन योजना, दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान और तीसरा, कोयला खदान की पारदर्शी निलामी का विशेष तौर पर जिक्र किया। जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में हमने 50 लाख टॉयलेट बनाए। हमने छह करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

अरुण जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट की योजना शुरू की गई है। उन्होंने मेक इन इंडिया योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बड़े पैमाने में रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मेरे सामने पांच प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला- कृषि से कम आय, दूसरा-सरकारी घाटे को काबू करना, तीसरा- राजकीय अनुशासन को बनाए रखना, चौथा-मैनुफेक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी गिरना और पांचवा-गरीबों तक सब्सिडी पहुंचाना।

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रेल बजट से पहले वेंकैया नायडू के बयान पर लोकसभा में हंगामा

बजट से पहले संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू के बयान पर बवाल इतना बढ़ गया कि इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने कहा कि वेंकैया नायडू जब तक अपने बयान के लिए खेद प्रकट नहीं मांगेंगे, तब तक लोकसभा की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। हालांकि वेंकैया नायडू का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है।

अपने बयान पर सफाई देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा, 'मैंने सदन को बताया कि पिछली सरकार ने क्या किया और हम क्या करने की योजना बना रहे है। मुझे पता लगा है कि इससे कुछ लोगों को दुख पहुंचा। हालांकि मेरा किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। मैं हमेशा सदन को सच बताता हूं। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की है। कांग्रेस नेता ने जो बयान दिया, वो भी दर्ज है, लेकिन हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।'

उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का दायित्व सभी दलों को साथ लेकर चलना होता है। उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वेंकैया नायडू को अपने बयान पर खुद खेद प्रकट करें। यह हमारे सम्मान की बात है। सोनिया गांधी ने भी कहा कि वेंकैया नायडू को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए।

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रेल बजट की 10 बातें जो डालेंगी आम आदमी पर प्रभाव

भारतीय रेल देश के विकास की रीढ़ कही जाती है। रेलवे लगभग 14 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला विभाग है। इसलिए पूरा रेल बजट हर आमो-खास के बहुत महत्व रखता है। लेकिन रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश किए गए रेल बजट-2015 में कुछ ऐसी घोषणाएं भी की गई हैं, जो आम आदमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगी।

रेलवे की माली हालत बेहद खराब होने की चर्चा से शुरू करते हुए सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश करते हुए कहा, कुछ पुर्जे बदलने होंगे, कुछ इंजन बदलने पड़ेंगे। सोशल मीडिया से बजट के लिए हज़ारों सुझाव मिले हैं। अगले पांच वर्षों में रेलवे का कायाकल्प होगा। हालांकि इसके लिए केंद्र और राज्यों की सहभागिता जरूरी है।

विदेशी निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के मौके। मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। रेलवे को सुरक्षित। क्षमता में विस्तार करना 21 मिलियन से 30 मिलियन प्रति टन करेंगे। माल रेलवे को आत्मनिर्भर बनाना होगा

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रेल बजट: किराया बढ़ा न नई ट्रेन, यात्री सुविधाओं पर जोर

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बृहस्पतिवार को रेल बजट 2015-16 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं कि लेकिन रेलवे की दशा सुधारने के लिए माल ढुलाई में अवश्य बढ़ोतरी की। लीक से हटकर पेश इस बजट में कोई नहीं ट्रेन भी चलाने का निर्णय नहीं लिया गया। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रेलवे के 95 फीसद यात्री आम लोग हैं और हमें इनके हितों, प्राथमिकताओं और शिकायतों का ख्याल रखना है।

30 हजार से ज्यादा मिले सुझाव

रेल मंत्री ने कहा कि हमने सोशल मीडिया पर सुझाव मांगे थे और लोगोंं के 30 हजार से ज्यादा सुझाव आए जिनमें से कई को हमने अपने बजट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का कायाकल्प करना मुमकिन है और इसे हम पांच साल में करके दिखाएंगे। प्रभु ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होेंने कहा कि प्रतिदिन दो करोड़ से ज्यादा लोग रेल यात्रा करते हैं जिसे हम तीन करोड़ तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

पांच साल में 8.30 लाख करोड़ निवेश

सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे में हमारा अगले पांच साल में साढ़े अाठ लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। हम इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाएंगे तथा राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे को लेकर केंद्र-राज्य के बीच हम बेहतर समन्वय स्थापति करेंगे।

स्वच्छता पर विशेष जोर

रेल मंत्री ने रेलवे किराए में बढोतरी न करने का एलान किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत का नया नारा देते हुए कहा कि रेलवे में स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से अंगीकार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक अलग स्वच्छता विभाग बनाने की घोषणा की।

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अखिलेश ने पेश किया तीन लाख दो हजार करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधान भवन में 3.02 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह सीएम अखिलेश यादव का चौथा बजट है। विधान भवन के तिलक हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्तीय वर्ष 2015-16 का जो बजट पटल पर रखा वह बीते वर्ष के मुकाबले 10.20 प्रतिशत अधिक का है।

इस बार बजट में 21 शहरों से स्लम हटाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गोमती की सफाई के लिए 400 करोड़ का बजट पास हुआ जबकि सड़क और पुल के लिए 12 हजार करोड़ का बजट है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने 1533 करोड़ की व्यवस्था की है। इस बार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2776 करोड़ तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे को 3000 करोड़ दिया गया है। लखनऊ मेट्रो के लिए 425 करोड़ का बजट पास। मेडिकल टीचर्स अब 65 की आयु में रिटायर होंगे। अब दवाओ के लिए 587 करोड़ का प्रावधान किया। सरकार ने 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। परिवार कल्याण के लिए 5840 करोड़ का बजट है तो सरकार की प्राथमिकता वाली समाजवादी पेंशन स्कीम को 2727 करोड़ व लैपटॉप स्कीम के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके साथ ही यूपी का राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत पहुंचा। यूपी का ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 को किसान वर्ष घोषित किया जाएगा। प्रदेश में एक हजार एग्री जंक्शन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 1152 करोड़ रुपये की व्यवस्था की हंै। अगले वर्ष से गांवों को न्यूनतम 16 घंटे व शहरों को 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति के मद्देनजर बजट में 25764 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सरकार ने आजमगढ व लखीमपुर खीरी में कृषि विश्वविद्यालय बनाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही लखनऊ में 168 करोड़ से लागत से साईकिलिंग अकादमी बनेगी तो कानपुर के ग्रीन पार्क के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Source: Dainik Jagran Latest News in Hindi