..तो ऐसे दिल्ली वालों को सस्‍ती बिजली देगी केजरीवाल सरकार!

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए ऐसे वितरकों का रुख करने की योजना बना रही है, जो मौजूदा से कम कीमत में बिजली दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्लीवासियों से बिजली की दरें लगभग आधा करने का वादा किया था।

सूत्रों की मानें तो सस्ती बिजली देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के जरिए बिजली कंपनियों के खातों की जांच कराने की भी योजना बना रही है। पिछली सरकार के दौरान भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कदम उठाया था। दरअसल, कैग विनोद राय ने आशंका जताई थी कि बिजली कंपनियां जानबूझ कर घाटा दिखा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं।

आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लोगों को अभी 1 से 200 यूनिट तक के लिए 4 रुपये और 201 से 400 यूनिट के लिए 5.95 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होता है। लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि वो ऐसे वितरकों से बिजली खरीदे जो उसे कम दरों पर बिजली दे। हालांकि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच हुए एग्रीमेंट के कारण अभी ऐसा कर पाना संभव नहीं है।

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सीएम केजरीवाल ने बुलाई दिल्‍ली के सभी मंत्रियों, विभागों की बैठक

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी मंत्रियों और विभागों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विभाग और दिल्ली सरकार 'पावर प्लांट प्रेजेंटेशन' के जरिए एक एक्शन प्लान पेश करेगी।

इससे पहले सूबे के लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि तहबाजारी के लिए तय इलाकों में लग रहीं रेहड़ियों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने शहरी विकास विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी वालों ने आप नेताओं से यह शिकायत की थी कि तहबाजारी के लिए तय इलाकों में भी उन्हें रेहड़ी नहीं लगाने दिया जाता।

वहीं अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जनता से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के कौशांबी स्थित कार्यालय जनता दरबार भी लगाया। कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में केजरीवाल और दिल्ली सरकार के अधिकारी ने वहां पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी।

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कोल ब्‍लॉक के लिए बोली लगाएगी दिल्‍ली सरकार

कोल ब्लॉक नीलामी

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोल ब्लॉक नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया है। कोल ब्लॉक की मदद से केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 'आप' ने बिजली दरों को आधा करने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद 204 ब्लॉकों में से 21 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। 

केजरीवाल सरकार की योजना दिल्ली में एक बड़ा पावर प्लांट लगवाने की है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कोल ब्लॉक की मदद से कोई निजी कंपनी दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में किफायती बिजली मुहैया कराने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट लगाए। केजरीवाल सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में खुद के दम पर 4000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करना है। 

बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुफ्त बिजली देने का वादा वो राज्य भी करते हैं, जो खुद बिजली का उत्पादन नहीं करते। बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं।

इससे पहले दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्रदेश सरकार के पास ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बड़ी योजना है। हमारी योजना के जरिए रिन्यूएबल और परंपरागत, दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया, 'हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जहां भी संभव हो, हमें एक कोल ब्लॉक दिया जाए। हम इस बारे में जल्द औपचारिक अनुरोध करेंगे। हमारी योजना अगले पांच सालों में अपने दम पर चार हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन की है।

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